-आउटसोर्सिंग बोर्ड के गठन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों का सदन से वाकआउट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे को उठाया। इस पर सरकार ने सवालाें का जवाब दिया। सरकार का पक्ष रखते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सदन में कहा कि 2017 से अब तक साढ़े आठ लाख सरकारी नौकरी दी गयी है। एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में मिले रोजगार अलग हैं।
आज सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्य आरके वर्मा ने कहा कि आलू किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक बीघे में लागत 46 हजार और किसान को 27 हजार रुपये मिले हैं। थोक भाव और खुदरा में अंतर को लेकर सरकार कोई नीति लागू करेगी।
इस पर मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि विपक्ष के सदस्य ने खुद ही सवाल का उत्तर दे दिया। वह कह रहे हैं कि किसानों की उपज सस्ती बिक रही है। मैं कह सकता हूँ कि अगले महीने उन राज्यों में प्रचार करने जाएंगे जहां यूपी से ज्यादा महंगाई है। यूपी सरकार ने नौ सालों में कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राज्य सरकार तय नहीं करती है।
इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में खड़े हाेकर कहा कि योगी सरकार जब से आई है तब से गेहूं और धान की खरीद के बाद किसानों के खाते में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। 28 में से 24 राज्यों से उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। देश में पहली बार केंद्र सरकार ने इतना अधिक मात्रा में जीएसटी कम की गयी है। वे सभी राज्यों ने जीएसटी कम करने के फैसले का स्वागत किया है जिनके शपथ ग्रहण समारोह में ये (विपक्ष) लोग मंच पर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच चलकर कह दें कि कहीं महंगाई नहीं है। जनता जवाब दे देगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब चला चली का बेला है। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। सदन की कार्यवाही सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़े। यह ठीक होगा।
समाजवादी पार्टी के हृदय नारायण सिंह पटेल के युवाओं को रोजगार मिलने के सवाल पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 2012- 2017 के बीच एक लाख 39 हजार सरकारी नौकरी युवाओं को मिली। हमारी सरकार में 2017 से अब तक आठ लाख 45 हजार से अधिक सरकारी नौकरी मिली है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को मिले रोजगार की गिनती हम यहां कराना नहीं चाहते। संदीप सिंह के अनुरक प्रश्न पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी का युवा उद्यमी बनना चाहता है तो योगी सरकार पूरी मदद करती है। विपक्षी दल सपा की सरकार में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता केवल एक साल दिया। 25 साल से कम आयु के युवाओं को बेरोजगार नहीं माना और न ही 40 साल से ऊपर आयु के लोगों को भी बेरोजगार नहीं माना।
सपा के सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि सभी विधायक चुनाव में नामांकन के वक्त अपनी संपत्ति का व्योरा देते हैं। सरकार ने सरकारी अधिकारी कर्मचारी को सम्पत्ति का व्योरा देने को कहा था। अब तक सभी अधिकारियों का ब्यौरा नहीं आया। जिन अधिकारियों ने सम्पत्ति का व्योरा नहीं दिया है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार का पक्ष रखते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार के पोर्टल पर सभी अधिकारियों की अचल सम्पत्ति व्योरा अपलोड किया है। उसे कोई भी देख सकता है। एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच सम्पत्ति का व्योरा अपलोड करने की व्यस्था है। निश्चित समय तक जो अधिकारी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
सपा के सदस्य डॉ. संग्राम यादव ने भारत सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रोजगार की तलाश में यूपी में जौनपुर जिले से सबसे अधिक मजदूर पलायन करते हैं। इसके बाद आजमगढ़ और तीसरे नम्बर पर गोरखपुर जिला है। सबसे कम हापुड़ जिले से मजदूरों का पलायन हुआ है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष के सदस्य जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वह कोरोना कॉल की है। उस समय की परिस्थिति भिन्न थी। यूपी के युवाओं की स्किल का लोहा पूरा देश और दुनिया मानती है।
समाजवादी पार्टी के सदस्य समरपाल सिंह ने के प्रश्न पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब मैं मंत्री बना था तो साढ़े आठ हजार बस थी। यूपी परिवहन की बसों से प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात बसों के रंग की तो भगवा के साथ तिरंगा में भी बसें हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सदन में जानकारी दी कि श्रम विभाग की ओर से कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग संचालित की जा रही है। इसमें एक लाख नौ हजार से अधिक युवा पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ से संत रविदास योजना संचालित की जा रही है।
कांग्रेस की नेता विधान मंडल दल आराधना मिश्रा मोना के सवाल पर श्रम मंत्री ने कहा कि हमने छह हजार युवाओं को इजरायल भेजा है। एक हजार युवाओं को भेजने की तैयारी चल रही है। किसी भी युवा की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारी सरकार में युवाओं को केवल इजरायल ही नहीं भेजा जा रहा है, अन्य देशों में भी भेजने की योजना है। आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड की बैठक भी हो गयी है। इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य संग्राम यादव ने कहा कि बोर्ड और बैठक की पूरी जानकारी सदन में रखी जाए। सपा ने बोर्ड के गठन की सूचना को असत्य बताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके साथ ही प्रश्नकाल पूरा हो गया।
