रायपुर, । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सरकार को पत्र लिखकर 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज मीडिया से बातचीत में उक्त जानकारी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
ईडी के अनुसार कोयला परिवहन पर लगने वाली लेवी में सुनियोजित तरीके हेरफेर किया गया। ऑनलाइन परमिट सिस्टम को जानबूझकर ऑफलाइन किया गया ताकि अवैध वसूली आसान हो सके। इस अवैध तंत्र से राज्य सरकार को 570 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा और कुछ चुनिंदा अधिकारी व कारोबारी लाभान्वित हुए।
कोल लेवी घोटाले में ईडी ने आज जानकारी दी कि मुख्य सचिव और ईओडब्ल्यू को 10 वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजा है। राज्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू प्रकरण दर्ज करता है, लेकिन अधिकारियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई का अधिकार ईओडब्ल्यू को नहीं है।
गौरतलब है कि इस मामले में कई आरोपितों को जमानत मिल चुकी है जबकि जांच अभी भी जारी है। इस मामले में ईडी ने अब तक 36 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें अब तक निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को जेल हो चुकी है। हालांकि फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर जेल से बाहर हैं।
